नई दिल्ली: टेलीकॉम सेक्टर की प्रमुख कंपनी Vodafone Idea (Vi) के लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन रहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाये की गणना पर केंद्र सरकार को पुनर्विचार करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट के इस फैसले को कंपनी के लिए एक बड़ी वित्तीय और नीतिगत जीत माना जा रहा है, जिसने इसके शेयर की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल ला दिया।
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AGR बकाये पर सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला
Vodafone Idea ने हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस (DoT) द्वारा वित्त वर्ष 2016-17 तक के लिए मांगे गए अतिरिक्त AGR बकाये को चुनौती दी थी। इस मामले पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की:
“चूंकि सरकार ने अब Vodafone Idea में 49% इक्विटी हासिल कर ली है और 20 करोड़ से अधिक ग्राहक कंपनी की सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए यह मुद्दा केंद्र के नीतिगत दायरे में आता है।“
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कंपनी की समस्याओं की जांच करने और उचित निर्णय लेने की अनुमति दी है। इस फैसले से Vi के विशाल वित्तीय बोझ में कमी आने की संभावना है, जो इस कंपनी के अस्तित्व और 5G नेटवर्क के विस्तार के लिए आवश्यक है।
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शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेज़ी
कोर्ट के इस सकारात्मक खबर का असर तत्काल शेयर बाजार में देखने को मिला। Vodafone Idea के शेयर दिन के निचले स्तर से 11% से अधिक उछलकर 52-सप्ताह के नए उच्च स्तर पर पहुँच गया है। निवेशकों का मानना है कि AGR बकाये पर संभावित राहत से कंपनी के बैलेंस शीट में सुधार होगा और पूंजी जुटाने की क्षमता बढ़ेगी।
Vi की 5G और तकनीकी रणनीति: स्वदेशीकरण पर फोकस
वित्तीय राहत के साथ ही, Vodafone Idea (Vi) अपने नेटवर्क और तकनीकी विस्तार पर भी ज़ोर दे रहा है:
5G रोलआउट का विस्तार: Vodafone Idea ने हाल ही में देहरादून, लखनऊ, कोलकाता, इंदौर और सिलीगुड़ी जैसे कई शहरों में अपनी 5G सेवाओं की शुरुआत की घोषणा की है। यह विस्तार कंपनी के 17 प्राथमिकता वाले सर्किलों का हिस्सा है, जहाँ उसने 5G स्पेक्ट्रम हासिल कर लिया है।
स्वदेशी 4G/5G तकनीक: नेटवर्क विस्तार की खर्चे को नियंत्रित करने के लिए, Vodafone Idea ने स्वदेशी (Indigenous) तकनीक पर ध्यान केंद्रित किया है। कंपनी Tejas Networks, HFCL और HCL Technologies जैसी भारतीय कंपनियों के साथ 4G और 5G उपकरण के ट्रायल और साझेदारी कर रही है।
सुरक्षा और डिजिटल पहल: Vi ने अपने उपभोक्ताओं और उद्यमों को साइबर खतरों से बचाने के लिए एक AI-पावर्ड पहल ‘Vi Protect’ भी लॉन्च की है। इसके अलावा, कंपनी ने AWS और C-DOT के साथ मिलकर IoT Innovation Lab की स्थापना की है। जो एक महत्वपूर्ण निर्णय है.
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कंपनी की भविष्य की योजनाएँ
Vodafone Idea ने अपनी भविष्य की रणनीति में चार प्रमुख बातों पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बनाई है:
नेटवर्क निवेश: कंपनी का टारगेट है अगले तीन वर्षों में 4G कवरेज विस्तार और 5G रोलआउट के लिए ₹50,000-55,000 करोड़ का बड़ा पूँजीगत व्यय (Capex) करना।
ARPU वृद्धि: लगातार 12 तिमाहियों से बढ़ रहे औसत राजस्व प्रति उपयोगकर्ता (ARPU) को और बेहतर बनाने के लिए बाज़ार पहल जारी रखना।
व्यावसायिक सेवाओं का विस्तार: एक पारंपरिक टेलीकॉम ऑपरेटर से डिजिटल सेवाओं के प्रदाता (Telco-to-Techco) के रूप में खुद को बदलना।
निष्कर्ष:
सुप्रीम कोर्ट का नवीनतम रुख Vodafone Idea के लिए ‘गेम चेंजर’ साबित हो सकता है। यह न केवल कंपनी को वित्तीय अस्थिरता से बाहर निकलने का मौका देता है, बल्कि इसे बाज़ार में अपने प्रतिद्वंद्वियों Reliance Jio और Bharti Airtel के साथ 5G की दौड़ में मज़बूती से खड़े होने की उम्मीद भी देता है।
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